भारत की राजनीति, मतलब असली थ्रिलर मूवी! हर दिन एक नया ट्विस्ट, कभी कोई हीरो बन जाता है, तो अगले दिन वही विलन।
पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति ने ऐसा रोलर-कोस्टर लिया है कि आम जनता का तो चक्कर ही आ गया। मोदी जी की एंट्री के बाद से तो सबकुछ जैसे हाई-स्पीड पर चल रहा है – फैसले झटपट, भाषण जबरदस्त, और सोशल मीडिया पर फुल ऑन हंगामा। लेकिन, इसी बीच कुछ सवाल भी जोर से सिर उठा रहे हैं – क्या ये असली लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र का नया ‘मेकओवर’?
सत्ता का सीन – भाजपा का टशन
2014 से भाजपा ने कमान पकड़ रखी है और मोदी ब्रांड हर जगह छाया है। राष्ट्रवाद, ‘नया इंडिया’, और पुरानी परंपराओं का तड़का – यही इनका मिक्सचर है। धारा 370 हटाना, तीन तलाक खत्म करना, या राम मंदिर – हर मुद्दा जैसे जनता का ध्यान खींचने के लिए ही बना हो।
क्या बदला?
- फैसले लेने में स्पीड तो आई, कोई शक नहीं।
- लेकिन ‘सब चलता है, बस जो ऊपर कहे वही’ वाला माहौल भी बढ़ा।
- अल्पसंख्यकों में डर का फीलिंग – ये कोई छुपी बात नहीं रही।
विपक्ष – है भी या नहीं?
सीधा बोलूं तो आज के टाइम में विपक्ष की हालत – जैसे फोन की बैटरी 5% पर लटक रही हो। एकजुटता गायब, मजबूत नेता का नाम नहीं, और जनता से कनेक्ट? भूल जाओ।
इसका असर?
- सरकार पर दबाव बनता ही नहीं।
- संसद में डिबेट-विबेट बस नाम की चीज़ रह गई है।
- गठबंधन बनते-टूटते हैं, लेकिन दमखम कहीं दिखता नहीं।
धर्म-जाति का खेल – कौन किसके साथ?
अब राजनीति में धर्म, जाति, इतिहास – ये सब जैसे मेन कोर्स बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण का ऐसा तड़का लगता है कि भाई-भाई भी एक-दूसरे को ट्रोल कर देता है।
का असर?
- बहुसंख्यकवाद का बोलबाला।
- समाज में टेंशन – हर त्योहार पर डर कि पता नहीं अब क्या हो जाए।
- एकता-वेकता की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, असल में दांव पर है।
युवा – सोशल मीडिया वॉरियर्स या असली चेंजमेकर?
युवाओं की एंट्री तो जबरदस्त है, लेकिन असली मुद्दे – नौकरी, पढ़ाई, स्किल्स – ये सब कहीं पीछे छूट गए। भावनात्मक नारे लगते हैं, लेकिन फ्यूचर का क्या?
ऑब्जर्वेशन:
- पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
- लेकिन करियर और रोजगार पर असली काम अब भी कम।
- कॉलेज-यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स का पंगा बढ़ता जा रहा है।
इकोनॉमी – बड़े सपने, छोटे रिजल्ट?
मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, GST – सबकुछ ट्राई किया। कहीं फायदा दिखा, कहीं जनता को झटका।
फायदे:
- ऑनलाइन पेमेंट, इ-गवर्नेंस – ये सब कूल है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा।
नुकसान:
- छोटे बिजनेस वालों का बैंड बजा।
- बेरोजगारी – भाई, ये तो अब भी सिरदर्द है।
मीडिया, कोर्ट और बोलने की आज़ादी – सब फिक्स है क्या?
डेमोक्रेसी की रीढ़ – फ्री मीडिया, फेयर ज्यूडिशियरी, और खुली बहस। पर अब मीडिया का बड़ा हिस्सा ‘गोदी मीडिया’ कहलाने लगा है, कोर्ट पर भी सवाल उठते हैं, और असहमति जताओ तो ‘देशद्रोही’ टैग चिपक जाता है।
रिज़ल्ट:
- मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल।
- विरोध करने वालों की शामत।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता – अब आँख बंद कर भरोसा कौन करे?
तो भाई, साफ-साफ बोले तो – मौजूदा राजनीति ने देश को फास्ट ट्रैक पर डाला है, लेकिन डेमोक्रेसी की नींव हिलती भी दिख रही है। सब कुछ ब्लैक या व्हाइट नहीं है – ये पूरा ग्रे जोन है। अभी का वक्त क्रॉसरोड्स जैसा है – आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता।
जरूरी है कि जनता आँखें खोल कर देखे, युवा असली मुद्दों पर फोकस करे, विपक्ष जागे, और सिस्टम को खुला व मजबूत रखा जाए। तभी हम सच में कह पाएंगे – हाँ, ये भारत का असली लोकतंत्र है, न कि सिर्फ़ उसकी परछाईं।
