बिहार की वोटर लिस्ट पर बवाल मचा है, और सच कहें तो, ये पूरा मामला अब सिर के ऊपर से निकलता जा रहा है।

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🔥 असली पेंच क्या है?

• स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) – चुनाव आयोग ने बिहार में 24–25 जून 2025 को वोटर लिस्ट की स्पेशल छंटाई शुरू की। मकसद साफ था – डुप्लिकेट, मर चुके या फर्जी नाम हटाओ। अब तक करीब–करीब 88% फॉर्म चेक भी हो चुके हैं। डेडलाइन? 25 जुलाई।
• दस्तावेज़ों का पंगा – ऊपर से तो आयोग कहता है, “भाई, दस्तावेज़ जरूरी नहीं!” लेकिन जमीनी हकीकत? BLO वाले आधार, जन्म प्रमाणपत्र, न जाने क्या–क्या मांग रहे हैं। ऊपर कुछ, नीचे कुछ – बस यहीं से बवाल शुरू।
• NDA की भी टेंशन – मजेदार बात, विरोध सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा। चंद्रबाबू नायडू वाली TDP (NDA की साथी) ने भी तीन डिमांड ठोंक दीं:
  1. चुनाव के इतने करीब लिस्ट मत छाँटो,
  2. जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है, उनसे फिर कागज मत मांगो,
  3. इस बहाने नागरिकता की तफ्तीश मत करो।

⚖️ कोर्ट-कचहरी का तमाशा

• सुप्रीम कोर्ट की इंट्री – 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए हामी भर दी। कोर्ट का सीधा सवाल – जब जनवरी में छंटाई हो ही गई थी, तो अब क्यों फिर? साथ में बोले – आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड, सबको वैध मानो।
• आयोग को नोटिस – चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक जवाब देना है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो अभी तो पिक्चर बाकी है!

🗣️ विपक्ष की तगड़ी घेराबंदी

• INDIA गठबंधन का वार – तेजस्वी, राहुल और बाकी नेता बोले – “ये तो चोरी-छुपे NRC है!” गरीब, दलित, मुसलमान, मजदूर – सबका वोट काटने की साजिश है। बिहार में बंद–धरना–हंगामा सब हो चुका।
• ECI की सफाई – चुनाव आयोग की दलील, “भाई ये नार्मल प्रक्रिया है, नागरिकता से कोई लेना–देना नहीं। आधार सिर्फ पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं।” अब फॉर्म बिना दस्तावेज़ भी भरे जा सकते हैं, फोटो–कागज बाद में भी चलेगा। यानी पिछली बार की सख्ती अब थोड़ी ढीली।

📊 अभी तक की कहानी

• 7.9 करोड़ वोटरों में से 88% ने फॉर्म-6 डाल दिया।
• 25 जून से 25 जुलाई तक का टाइम मिला है।
• मुख्य तारीखें:
  • सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई: 10 जुलाई,
  • अगली सुनवाई: 28 जुलाई,
  • फाइनल वोटर लिस्ट: 30 सितंबर,
  • चुनाव: अक्टूबर–नवंबर 2025

अब खेल बस कोर्ट और आयोग के पाले में है। विपक्ष गरज रहा है – “जनविरोधी साजिश!” सरकार और आयोग कह रहे – “सब पारदर्शी है, भाई!” असली पिक्चर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगी।